सरकार की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्रथम चरण का आज शुभारंभ किया गया
भारत के अनुसंधान इकोसिस्टम का सशक्तीकरण
| 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के पहले चरण में 6,300 से ज़्यादा सरकारी शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के लिए 13,000 से ज़्यादा पत्रिकाओं तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकार के विश्वविद्यालय और कॉलेज शामिल हैं। इसका अर्थ है कि लगभग 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले शोध प्रकाशनों तक पहुँच मिलेगी। |
01 JAN 2025 Delhi.
सरकार ने लॉन्च की ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ स्कीम
केंद्र सरकार ने ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ (ONOS) योजना लॉन्च कर दी है जो छात्रों और शोधकर्ताओं को सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से विश्वस्तरीय जर्नल्स और शैक्षणिक सामग्री तक पहुंच प्रदान करेगी। योजना के पहले फेज़ में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मेनेजमेंट, गणित और सामाजिक शास्त्र आदि जैसे विषयों में 13,400 से ज़्यादा जर्नल्स को शोधकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को इस दृष्टिकोण के अनुरूप वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दे दी थी। इस पहल का उद्देश्य देश के सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के सभी छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को अंतरराष्ट्रीय विद्वानों की पत्रिकाओं और लेखों तक पहुंच प्रदान करके ज्ञान की बाधाओं को तोड़ना है।इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के शैक्षणिक और अनुसंधान समुदाय सर्वोत्तम वैश्विक संसाधनों से लैस हों, नवाचार को बढ़ावा दें और विभिन्न विषयों में अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाएं।
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने की भारत की महत्वाकांक्षा की आधारशिला है। यह पहल विकासशील भारत@2047 विजन का एक प्रमुख घटक है। यह रोडमैप अत्याधुनिक अनुसंधान, तकनीकी उन्नति और आत्मनिर्भर प्रगति द्वारा संचालित एक अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उभरने की कल्पना करता है। ऐसी पहलों के माध्यम से, भारत ज्ञान की अपनी समृद्ध विरासत का निर्माण करने की तैयारी कर रहा है, जिससे वह वैश्विक नवाचार और खोज में सबसे आगे खड़ा हो सके।
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना अवलोकन
इस योजना का उद्देश्य सभी पात्र छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को शीर्ष-स्तरीय अंतरराष्ट्रीय शोध लेखों और पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना है। यह देश भर में 6,300 से अधिक सरकारी-प्रबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित अनुसंधान और विकास संस्थानों को कवर करता है।
इस योजना में निम्नलिखित प्रावधान है-
30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 से अधिक विद्वत्तापूर्ण पत्रिकाओं तक पहुंच ।
• विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित (एसटीईएम), चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान, वित्त और लेखा आदि जैसे विषयों के लगभग 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को लाभ।
• टियर 2 और टियर 3 शहरों के संस्थानों के लिए अनुसंधान तक समावेशी पहुंच, जिससे ज्ञान तक समान पहुंच सुनिश्चित हो सके।
मुख्य उद्देश्य और लक्ष्यः
• स्कॉलर नॉलेज तक पहुंच : यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले विद्वानों की पत्रिकाओं और प्रकाशनों तक पहुंच प्रदान करती है। इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं की शोध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ज्ञान तक पहुंच को सुगम बनाना है।
• विविध संस्थानों का समावेश :यह योजना सुनिश्चित करती है कि संस्थानों को, चाहे वे किसी भी भौगोलिक स्थिति में हों – शहरी केंद्रों में या दूरदराज के क्षेत्रों में विश्व स्तरीय अनुसंधान संसाधनों तक पहुँच प्राप्त हो। यह देश में मुख्य और अंतःविषय अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
• वैश्विक अनुसंधान भागीदारी :यह विकसित भारत@2047 के लक्ष्यों के अनुरूप है, जिससे भारत को अपने शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय विद्वान समुदायों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाकर अनुसंधान और विकास में वैश्विक गुरू के रूप में उभरने में मदद मिलेगी।
कार्यान्वयन विवरण :
इनफ्लिबनेट के माध्यम से राष्ट्रीय सदस्यता : पूरीसदस्यता प्रक्रिया इनफ्लिबनेट (सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क) द्वारा केंद्रीय रूप से समन्वित की जाएगी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के तहत एक स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र है। इनफ्लिबनेट इन पत्रिकाओं तक डिजिटल पहुंच के वितरण का प्रबंधन करेगा, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित होगा।
• डिजिटल एक्सेस : पत्रिकाओं को पूरी तरह सेडिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्सेस किया जाएगा, जिससे सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा और आसानी सुनिश्चित होगी। यह दृष्टिकोण प्रशासनिक परेशानियों को कम कर मांग पर सभी के लिए पहुंच उपलब्ध कराता है।
• सरकारी आवंटन: पीएम-वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल के लिए कुल ₹6,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो तीन वर्ष 2025, 2026 और 2027 को कवर करते हैं। यह फंडिंग तीन वर्षों की अवधि में सभी भाग लेने वाले संस्थानों के सदस्यता शुल्क को कवर करेगी। इसके अलावा, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन लाभार्थी लेखकों को चयनित अच्छी गुणवत्ता वाले ओपन एक्सेस (ओए) पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए प्रति वर्ष 150 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्त पोषण सहायता भी प्रदान करेगा।
2027 तक वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित होगाः
• 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के पहले चरण में 6,300 से ज़्यादा सरकारी शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के लिए 13,000 से ज़्यादा पत्रिकाओं तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकार के विश्वविद्यालय और कॉलेज शामिल हैं। इसका अर्थ है कि लगभग 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले शोध प्रकाशनों तक पहुँच मिलेगी।
• वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन चरण । के अंतर्गत 30 प्रकाशकों की पत्रिकाओं के लिए सदस्यता शुल्क इनफ्लिबनेट द्वारा केंद्रीय रूप से भुगतान किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों के अंतर्गत पुस्तकालय संघ, उच्च शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से भुगतान शामिल होगा। चरण । में शामिल नहीं किए गए संसाधनों के लिए स्वतंत्र सदस्यता जारी रहेगी।
• इस चरण में कार्यक्रम की रूपरेखा स्थापित की जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रमुख अनुसंधान संसाधन पूरे देश में बड़ी संख्या में संस्थानों को उपलब्ध कराए जाएं।
• इस चरण में इन भागीदार संस्थानों के शोधकर्ताओं के चयनित उच्च गुणवत्ता वाले शोध प्रकाशनों के लिए प्रकाशकों को आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज (एपीसी) का भुगतान करने की भी परिकल्पना की गई है।
• वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन चरण-। के अनुभव का उपयोग वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के आगामी चरणों के डिजाइन के लिए किया जाएगा।
आगे की संवर्द्धन और सुविधाएं
• मौजूदा पहलों के साथ तालमेल : वन नेशनवन सब्सक्रिप्शन योजना मौजूदा अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) की पूरक होगी, जिसे पूरे भारत में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन अंतरराष्ट्रीय शोध सामग्रियों तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे सरकार द्वारा प्रबंधित संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के फाउंडेशन के लक्ष्य को समर्थन मिलेगा।
• आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज (एपीसी) पर छूटः वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज (एपीसी) पर छूट है। पत्रिका आमतौर पर शोध लेख प्रकाशित करने के लिए ये शुल्क लगाते हैं। प्रकाशकों के साथ कम आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज पर बातचीत करके, यह योजना भारतीय शोधकर्ताओं को भारी वित्तीय लागत उठाए बिना उच्च गुणवत्ता वाली पत्रिकाओं में अपना लेख प्रकाशित करने में मदद करेगी।
निष्कर्ष :
| वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल भारत के शोध इकोसिस्टम के लिए एक गेम चेंजिंग योजना है। 30 अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 से अधिक पत्रिकाओं तक डिजिटल पहुंच प्रदान करके, यह पूरे भारत में शोध के बुनियादी ढाँचे में अंतराल को पाट देगा। अपने चरणबद्ध कार्यान्वयन के माध्यम से, यह योजना भारत की अकादमिक और शोध उत्कृष्टता को बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और देश को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने में मदद करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। 10 केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों और विभागों की मौजूदा कंसोर्टिया पहलों के साथ-साथ कई सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों की पहलों का लाभ उठाकर, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से एक एकीकृत दृष्टिकोण ज्ञान के प्रसार को लोकतांत्रिक बनाएगा और शोधकर्ताओं और छात्रों की एक नई पीढ़ी को सशक्त बनाएगा, जिससे उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे।वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन देश में ज्ञान तक पहुंच को बदलने के व्यापक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुआयामी दृष्टिकोण में पहले कदम के रूप में, यह व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सदस्यता मॉडल के माध्यम से पहुंच का विस्तार करता है। अन्य कदम शुरू में भारतीय पत्रिकाओं और रिपॉजिटरी को बढ़ावा देने और फिर नए शोध मूल्यांकन विधियों को पेश करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो जर्नल मेट्रिक्स और नवाचार और उद्यमिता जैसे कारकों पर विचार करते हैं। |
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