Breaking news : Rajasthan government cabinet minister meeting update

भजनलाल सरकार की केबिनेट और मंत्रिपरिषद् बैठक हुई संपन्न,

कैबिनेट में लिए गए अहम निर्णय ,

Today cabinet minister meeting update

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गहलोत राज में बने 9 जिले और 3 संभाग खत्म: थानेदार भर्ती पर नहीं हुआ फ़ैसला ।जोगाराम पटेल ने कहा कि चुनाव से पहले नए जिले और संभाग बनाए गए थे। वह व्यवहारिक नहीं थे। वित्तीय संसाधन और जनसंख्या के पहलुओं को अनदेखा किया गया। अनेक जिले ऐसे थे, जिनमें 6-7 तहसीलें नहीं थी। इतने जिलों की आवश्यकता होती तो इसका परीक्षण किया जाता। जोगाराम ने कहा कि न तो इसके लिए कोई पद सृजिए किए, न ही कोई कार्यालय भवन की व्यवस्था की गई। जितने जिले बने, उसमें 18 विभागों में पद सृजन की कोशिश की गई। ये जिले राजस्थान पर अनावश्यक भार डाल रहे हैं। रीव्यू के लिए बनी कमेटी ने पाया कि इन जिलों की उपयोगिता नहीं है।बैठक में समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) का स्कोर एक की जगह तीन साल तक मान्य रखने पर फैसला हुआ। खाद्य सुरक्षा योजना में नए लोग जोड़े जाएंगे, 3 महीने के लिए अभियान चला कर नए नाम जोड़े जाएंगे। प्रदेश में पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का पुनर्गठन होगा।

भजनलाल कैबिनेट की बैठक में 4 एजेंडों को लेकर हुआ निर्णय :

1.राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतननियम 2017 की अनुसूची 6 में संशोधन से जुड़ा एजेंडा

2.राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान परीक्षा नियम 2022 में संशोधन का एजेंडा

3.सिद्धमुख, चूरू का राजकीय कॉलेज शकुंतला देवी के नाम पर करने का एजेंडा,

4.विधानसभा का अगला सत्र आहूत करने संबंधी रखा गया एजेंडा जिसमें जनवरी के अंतिम सप्ताह में सत्राहूत करने का निर्णय लिया गया है।

गहलोत सरकार में बने जिलों को मंत्रिमंडल एजेंडे में शामिल कर अहम निर्णय लिया गया।

📝3 संभागों को भी निरस्त किया गया – बांसवाड़ा,पाली और सीकर

📝9 जिले समाप्त जिससे -सांचौर दूदू,केकड़ी,शाहपुरा, नीमकाथाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सहित अन्य अब जिला नहीं रहेंगे।

📝गहलोत सरकार में बनाए नए 17 जिलों में से 8 नए जिले भजनलाल कैबिनेट ने यथावत रखे हैं 🖋️इन जिलों में बालोतरा, ब्यावर, डीग, खैरथल-तिजारा, डीडवाना-कुचामन, कोटपूतली-बहरोड़, फलोदी और सलूंबर शामिल हैं। 📝 परिणामत: राजस्थान में अब 7 संभाग और 41 जिले ही रहेंगे

SI भर्ती परीक्षा निरस्त करना मंत्रिमंडल बैठक एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि उक्त मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

अन्य अहम निर्णय जिनमें –

➡️CET स्कोर 1 से बढाकर 3 वर्ष करने का प्रस्ताव मंजूर

➡️दस लाख युवाओं को नौकरी के अवसर देगी सरकार

➡️तबादलों पर सकारात्मक प्रयास किया जाएगा बैन हटने के बाद इसकी जल्द सूचना मिल जाएगी।

➡️एक राष्ट्र एक चुनाव का संकल्प पूरा किया जाएगा इसलिए समस्त निकायों का पुनर्गठन कर फिर निर्णय लिया जाएगा।

➡️प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का होगा पुनर्गठन

➡️जिला परिषदों का भी होगा पुनर्गठन

➡️खाद्य सुरक्षा योजना में नए लाभार्थी जुड़ेंगे 20 दिनों में प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा जाएगा, 30 दिनों में कलेक्टर सरकार को भेजेगा प्रस्ताव, 20 दिन में प्रस्ताव किए जाएंगे आमंत्रित, , जिन्होंने kyc नहीं करवाई वो करवा सकेंगे, अभी लाभान्वित संख्या 10 लाख है,

➡️पहला बजट जिसमें हमारे संकल्प 50 प्रतिशत तक पूरे,

➡️कृषि उद्योग में इस साल 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 10 लाख नौकरी देंगे,

➡️हमारी ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करेंगे, 25 ग्राम पंचायतों को मिलाकर बना सकेंगे पंचायत समिति, पहले 40 को मिलाकर बनाते थे, जिलों के संशोधन को मंजूरी।

जिला पुनर्गठन संबंधित विशेष

पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने राम लुभाया समिति की सिफारिशों के आधार पर 17 नए जिलों और तीन संभागों के पुनर्गठन की घोषणा की थी। इस निर्णय का भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने विरोध किया था। जिसके तहत् वर्तमान सरकार ने इन नए जिलों के भविष्य पर विचार करके राज्य में प्रशासनिक सुधार और जनहित में जिलों के पुनर्गठन से संबंधित अहम निर्णय इस बैठक में लिया गया।

राजस्थान में नए जिलों के पुनर्गठन के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने इस समिति से 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया बाद में उपमुख्यमंत्री बैरवा की जगह शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को कैबिनेट कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया जो 17 नए जिलों और 3 संभागों के गठन के संबंध में निर्णय लेने के लिए गठित की गई । इस समिति में मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह, कन्हैयालाल चौधरी, सुरेश सिंह रावत, और हेमंत मीणा सदस्य शामिल थे। बाद में ललित के पंवार की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन किया गया जो कि विचार-विमर्श एवं विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन कर नए जिलों के भविष्य के बारे में निर्णय लिया जा सके। ललित के. पंवार, एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है। पंवार समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर कैबिनेट कमेटी एवं मंत्रिमंडल द्वारा विचार-विमर्श कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके आधार पर आज यह निर्णय लिया गया।

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